(१) नियम ५ बमोजिम रकम विनियोजन गर्न तथा
विनियोजित रकमबाट सञ्चालित कार्यको अनुगमन गर्नको लागि देहाय बमोजिमको
एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ ः–
(क) सचिव, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय – अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, (राजपत्राड्ढित प्रथम श्रेणी) अर्थ मन्त्रालय –सदस्य
(ग) सहमहालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय –सदस्य
(घ) प्रतिनिधि, नेपाल नगरपालिका संघ – सदस्य
 
 दोस्रोे संशोधनद्वारा झिकिएको ।
 पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
(ङ) सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले
तोकेको अधिकृत –सदस्य–सचि
(२) समितिले आÇनो कार्यविधि आफै व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।
(३) समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत अर्थ
मन्त्रालयको स्वीकृति लिई समितिले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।
(४) समितिको कार्य सञ्चालन गर्न र कोषको उपयोग सम्बन्धमा अनुगमन गर्न
आवश्यक पर्ने जनशक्ति र बजेट समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपनियम (४) को प्रयोजनको लागि समितिले स्वीकृत गर्ने बजेटको
अधिकतम हद कोषको कुल रकमको एक प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन ।